नई दिल्ली: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली सरकार लोगों की सुविधा को प्राथमिकता देते हुए लगातार ऐसे कदम उठा रही है, जिससे नागरिकों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए आसानी से सुविधा मिल सके। 

खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा के मार्गदर्शन में, 2 मई से दिल्ली के सभी जिला कार्यालयों में ‘जन सुनवाई कैंप’ शुरू कर रहा है। ये कैंप हर शनिवार सुबह 9:00 बजे से 11:00 बजे तक आयोजित होंगे, जहां लोग राशन कार्ड से जुड़ी अपनी समस्याएं—जैसे नया कार्ड बनवाना, सुधार, पात्रता, और वितरण से जुड़े मुद्दे—सीधे अधिकारियों के सामने रख सकेंगे और समाधान प्राप्त कर सकेंगे।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने निर्देश दिए हैं कि राशन कार्ड से जुड़े सभी मामलों को प्राथमिकता के साथ निपटाया जाए, खासकर वे मामले जहां लोगों को लगता है कि उनके कार्ड गलत तरीके से बंद हो गए हैं। ऐसे मामलों में लोग कैंप में आकर तुरंत आवेदन कर सकते हैं और मौके पर ही समाधान पा सकते हैं।

यह पहल सरकार की उस प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जिसमें पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम (पीडीएस) को मजबूत, पारदर्शी और प्रभावी बनाया जा रहा है। जिन लोगों को राशन कार्ड से जुड़ी किसी भी प्रकार की समस्या है, वे अपने नजदीकी जिला कार्यालय में तय समय पर जाकर आवेदन या शिकायत दर्ज करा सकते हैं और वहीं समाधान पा सकते हैं। मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा, “हम लोगों और सरकारी सेवाओं के बीच की दूरी को कम कर रहे हैं और शिकायतों के समाधान को लोगों के दरवाजे तक ला रहे हैं। कोई भी पात्र परिवार अपने हक से वंचित नहीं रहेगा।” उन्होंने आगे कहा, “मैं सभी पात्र नागरिकों से अपील करता हूं कि वे इन कैंप में जरूर आएं और हमारी जिम्मेदार व्यवस्था का लाभ उठाएं।”

खाद्य आपूर्ति विभाग ने इन कैंप के सफल संचालन के लिए विशेष टीमों की व्यवस्था की है, जो मौके पर ही जांच और समाधान सुनिश्चित करेंगी। प्राप्त शिकायतों को डिजिटल तरीके से ट्रैक किया जाएगा, ताकि समय पर फॉलो-अप हो सके और जवाबदेही बनी रहे। यह कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस विजन के अनुरूप है, जिसमें तकनीक आधारित और भ्रष्टाचार मुक्त पीडीएस के जरिए हर जरूरतमंद तक खाद्य सुरक्षा पहुंचाई जा रही है। जिला कार्यालयों की जानकारी और सेवाओं के लिए नागरिक आधिकारिक पोर्टल पर जा सकते हैं या टोल-फ्री नंबर 1967 या 14445 पर संपर्क कर सकते हैं।