रांची,। झारखंड के शहरी विकास और आवास सचिव अरवा राजकमल ने केन्द्र सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) की 7वीं संचालन समिति की बैठक में गुरुवार काे भाग लिया। वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए राज्य के रांची, धनबाद और जमशेदपुर जिले काे शामिल किया गया है।

इस बैठक में सचिव शहरी विकास ने इस मुद्दे को उठाया कि झारखंड के लिए 2023-24 में कोई फंड जारी नहीं किया गया है और 2024-25 में फंड के लिए केन्द्र सरकार से अनुरोध किया गया है। संचालन समिति ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के उपलब्ध कराए गए वायु गुणवत्ता मानकों के आंकड़ों के अनुसार ही 2025-25 में धन आवंटित करने का निर्णय लिया। सीपीसीबी के अनुसार, धनबाद शहर को 100 में से 100 अंक मिले, रांची और जमशेदपुर को 100 में से 75 अंक मिले और उन्हें 2024-25 में फंडिंग के लिए योग्य पाया गया। शहरों में वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए इन तीन शहरों को 2024-25 में लगभग 150 करोड़ की फंडिंग दी जाएगी। इन निधियों का उपयोग करके, तीन शहर संघनन मशीनरी, उभयचर उत्खननकर्ता खरीद सकते हैं। जल निकाय पुनर्जीवन, वृक्षारोपण भी कर सकते हैं। धूल भरी सड़कों पर यातायात को कम करने के लिए शहर पेवर-ब्लॉक सड़कें भी बना सकते हैं।

झारखंड सरकार की नागरिक सुविधा और परिवहन निधि के समर्थन के साथ इस पहल का उपयोग करते हुए रांची, धनबाद और जमशेदपुर के वायु गुणवत्ता मानकों में 2024-25 में और सुधार किया जाएगा। बैठक की अध्यक्षता सचिव एमओईएफसीसी भारत सरकार के साथ सभी राज्य सरकारों के शहरी विकास सचिवों ने की। झारखंड से शहरी विकास एवं आवास सचिव अरावा राजकमल, जमशेदपुर जेएनएसी के कार्यपालक पदाधिकारी कृष्ण कुमार के साथ बैठक में शामिल हुए।