कोलकाता। पश्चिम बंगाल में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया 15 अक्टूबर के बाद शुरू होने के संकेतों के बीच, निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने राज्य के चुनाव अधिकारियों को आश्वस्त किया है कि पुनरीक्षण कार्य के दौरान किसी भी अधिकारी की सुरक्षा में जरा-सी चूक पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।

पूर्व मिदनापुर जिले के कोलाघाट में गुरुवार को हुई बैठक में भारत निर्वाचन आयोग की टीम का नेतृत्व उप-चुनाव आयुक्त ज्ञानेश भारती ने किया। उन्हाेंने पूर्व मिदनापुर, झाड़ग्राम और बांकुड़ा के जिला स्तरीय निर्वाचन अधिकारियों से चर्चा की। बैठक में बूथ स्तरीय अधिकारियों (बीएलओ) को विशेष रूप से यह भरोसा दिलाया गया कि आयोग उनकी सुरक्षा को लेकर गंभीर है और किसी भी तरह की सुरक्षा चूक पर राज्य सरकार को जवाबदेह ठहराया जाएगा।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) के कार्यालय से जुड़े सूत्रों के अनुसार, आयोग ने स्पष्ट किया कि एक ओर जहां एसआईआर प्रक्रिया के संचालन में लापरवाही पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी, वहीं दूसरी ओर अधिकारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। ईसीआई की टीम ने यह भी कहा कि पूरे पुनरीक्षण अभियान के दौरान आयोग सुरक्षा स्थिति पर कड़ी नज़र रखेगा।

इस बीच, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ चुनाव आयोग से कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ने आयोग के कुछ अधिकारियों, विशेष रूप से राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल के खिलाफ “निराधार आरोप” लगाए हैं।

मुख्यमंत्री ने गुरुवार को राज्य सचिवालय में पत्रकारों से बातचीत के दौरान बिना नाम लिए कहा था कि एक अधिकारी जो लंबे समय से पश्चिम बंगाल में तैनात है, उस पर भ्रष्टाचार के कई आरोप हैं। जब समय आएगा, मैं वे आरोप उजागर करूंगी। वह अपनी सीमा से बाहर जाकर कार्य कर रहा है और राज्य सरकार के अधिकारियों को धमका रहा है।

शुभेंदु ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा चुनाव आयोग के संवैधानिक प्रतिनिधि के खिलाफ इस तरह की “खुली और निर्भीक धमकियां” लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए गंभीर चिंता का विषय हैं। उन्होंने आयोग से तत्काल इस बयान का संज्ञान लेकर मुख्यमंत्री के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की मांग की तथा सीईओ को उनके कार्यालय और आवास पर केंद्रीय सुरक्षा प्रदान करने का अनुरोध किया।