इस दौरान डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ ने जिलाधिकारी प्रशांत आर्य के माध्यम से मुख्यमंत्री को प्रेषित ज्ञापन में चेतावनी दी गई कि मांगें पूरी न होने पर 23 फरवरी को देहरादून में विशाल रैली निकाली जाएगी।
ज्ञापन में कहा गया है उत्तराखण्ड डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ के द्वादश द्विवार्षिक महाधिवेशन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को एक मांग पत्र सौंपा गया था। महासंघ ने अपनी मांगों में कहा है कि कनिष्ठ अभियन्ताओं की वेतन विसंगति को दूर किया जाए और उन्हें प्रारम्भिक ग्रेड वेतन 4600 रुपये दिया जाए। इसके अलावा, पदोन्नति में ठहराव के कारण डिप्लोमा इंजीनियर्स को पूर्ण सेवाकाल में पदोन्नति की पात्रता के अनुसार न्यूनतम 3 प्रोन्नति प्रदान की जाए।
महासंघ ने कहा कि ड्राफ्समैन के पद पर न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा के पश्चात कनिष्ठ अभियन्ता पद पर पदोन्नति का प्राविधान है, लेकिन ड्राफ्समैन का ग्रेड वेतन 4200 रुपये है जबकि कनिष्ठ अभियन्ता को ग्रेड वेतन 4600 रुपये दिया जाता है, जिससे कनिष्ठ अभियन्ता को वेतन में हानि हो रही है।
इस मौके पर महा संघ के जिला अध्यक्ष अध्यक्ष सत्यपाल सिंह, शाखा अध्यक्ष नरेंद्र रावत, प्रदीप मटूडा, व्रती का सेमवाल, सोनम मटूडा, दीपिका परमार, दरमियान सिंह सरयाल प्रियंका चौहान, दिवाकर डंगवाल, वीरेंद्र राणा, विकास रमोला, तकदीर सिंह, आदि मौजूद रहे है।
27 सूत्रीय मांगों पर चुप्पी से डिप्लोमा इंजीनियरों ने जताई नाराजगी
उत्तरकाशी। उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ की उत्तरकशी शाखा ने बुधवार को अपनी विभिन्न 27 सूत्रीय लंबित मांगों पर शासन स्तर से कार्रवाई न होने पर नाराजगी जताई और जिला कलेक्ट्रेट परिसर में पहुंच कर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। वक्ताओं ने कहा कि बार-बार मांग उठाने के बावजूद हमारी मांगों की अनदेखी की जा रही है, जिससे अभियंताओं में आक्रोश है।
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