नैनीताल। भवाली क्षेत्र के भूमियाधार मार्ग पर बनी एक मस्जिद के परिसर विस्तार को लेकर बड़ा मामला सामने आया है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के अनुसार मस्जिद प्रबंधन ने स्वीकृत क्षेत्र से कहीं अधिक भूमि पर कब्जा कर संरचनाओं का विस्तार किया है।

जानकारी मिलते ही जिला प्रशासन ने राजस्व और वन विभाग की संयुक्त टीम भेजकर जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक रिपोर्ट में लगभग 43 नाली सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा होने की पुष्टि हुई है। वर्ष 1924 में वन विभाग द्वारा मस्जिद के लिए लगभग 5016 वर्गफुट (करीब दो नाली) भूमि लीज पर दी गई थी, जबकि वर्तमान में मस्जिद परिसर करीब 45 नाली क्षेत्र में फैला पाया गया है। टीम द्वारा परिसर में चारदीवारी सहित विस्तृत निर्माण का निरीक्षण किया गया है तथा विस्तार के वर्षों और कारणों की गहन जांच की जा रही है।

अपर जिलाधिकारी विवेक राय के अनुसार पुराने नक्शों, अभिलेखों और सीमांकन के आधार पर विस्तृत तथ्यों को स्पष्ट किया जा रहा है। उप प्रभागीय वनाधिकारी ममता चंद ने कहा कि जांच जारी है और रिपोर्ट मिलने के बाद आवश्यक कार्रवाई होगी। पूर्व नगर पालिकाध्यक्ष संजय वर्मा ने बताया कि यह मस्जिद काफी पुरानी है तथा पूर्व में चारदीवारी का निर्माण भी तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत के शासनकाल में सरकारी स्वीकृति के बाद हुआ था।

वहीं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा हल्द्वानी में आयोजित कार्यक्रम में सरकारी भूमि पर अवैध धार्मिक निर्माणों को चिह्नित कर हटाने के निर्देश मिले हैं, जिसके बाद इस प्रकरण में कार्रवाई की रफ्तार बढ़ गई है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सरकारी भूमि पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जांच परिणाम के आधार पर आगे की कार्यवाही की जाएगी।