नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने सोमवार को लेखा परीक्षा अनुपालन और वित्तीय सुशासन से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की।

बैठक के दौरान गुप्ता ने नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की रिपोर्टों पर त्वरित रूप से “कार्रवाई की गई टिप्पणियां” (एक्शन टेकन नोटस-एटीएनएस) प्रस्तुत करने के महत्व को दोहराया है।

उन्होंने विभागों के बीच बेहतर समन्वय की आवश्यकता पर बल दिया। बैठक में लोक लेखा समिति (पीएसी) के अध्यक्ष अजय माहावर भी उपस्थित रहे।

बैठक में ऑडिट पैरा मॉनिटरिंग सिस्टम (एपीएमएस) और सीएजी की रिपोर्ट टिप्पणियों (एटीएनएस) की समीक्षा के विषयों पर चर्चा की गई। इस पहल का उद्देश्य उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना, पारदर्शिता को बढ़ावा देना तथा लेखा परीक्षात्मक निष्कर्षों पर समयबद्ध प्रतिक्रिया को प्रोत्साहित करना है।

बैठक में रोली शुक्ला मालगे, महालेखा परीक्षक (ऑडिट), आशीष चंद वर्मा, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त), डॉ. एसबी दीपक, सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, सन्नी कुमार सिंह, आयुक्त, आबकारी, मनोरंजन एवं विलास कर विभाग, दानिश अशरफ, विशेष सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, विजेंद्र कुमार, संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, एसएस परिहार, विशेष सचिव, वित्त विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

विचार-विमर्श के दौरान अध्यक्ष ने सभी विभागों से अनुरोध किया कि वे सीएजी की अनुशंसाओं का गंभीरतापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित करें तथा एटीएनएस समयबद्ध रूप से प्रस्तुत करें। उन्होंने वित्तीय अनुशासन और संस्थागत पारदर्शिता की आवश्यकता पर भी बल दिया। सभी विभागों ने लेखा परीक्षा की समीक्षा प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी का आश्वासन दिया।

डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने की दिशा में अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता की पहल के अंतर्गत, सीएजी रिपोर्टों पर विभिन्न विभागों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली एटीएनएस की निगरानी हेतु एक समर्पित वेब पोर्टल विकसित किया जा रहा है। यह पोर्टल केंद्र सरकार द्वारा प्रयुक्त प्रणाली के मॉडल पर आधारित होगा तथा इसे दिल्ली सरकार के वित्त विभाग द्वारा विकसित और प्रबंधित किया जा रहा है।

इस पोर्टल को 23 जून 2025 तक विधिवत रूप से शुरू करने का लक्ष्य है। इससे संबंधित तकनीकी परीक्षण, कस्टमाइज़ेशन तथा कर्मचारियों का प्रशिक्षण प्रक्रिया में है। पोर्टल के माध्यम से एटीएनएस को ऑनलाइन प्रस्तुत, सत्यापित और संसदीय समितियों द्वारा संसाधित किया जा सकेगा। साथ ही सभी संबंधित पक्ष वास्तविक समय में इसकी निगरानी कर सकेंगे, जिससे लेखा अनुपालन की प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनेगी।