नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को 2022-23 से 2025-26 की अवधि के लिए 8,800 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ केन्द्रीय क्षेत्र योजना ‘कौशल भारत कार्यक्रम (एसआईपी)’ को 2026 तक जारी रखने और पुनर्गठन को मंजूरी दे दी।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में शुक्रवार को केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने कार्यबल विकास को मजबूत करने और कौशल को देश की आर्थिक वृद्धि की रीढ़ बनाने का कार्यक्रम को मंजूरी प्रदान की। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पत्रकार वार्ता कर इसकी जानकारी दी।

कार्यक्रम के तहत कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय की तीन प्रमुख योजनाएं आती हैं। यह हैं : प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 (पीएमकेवीवाई 4.0), प्रधानमंत्री राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना (पीएम-एनएपीएस), और जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस)।