नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने देशभर की ग्राम पंचायतों के लिए देशव्यापी क्षमता निर्माण कार्यक्रम का दूसरा चरण शुरू किया। इस दौरान बिहार, झारखंड और ओडिशा के पंचायत प्रतिनिधियों को तमाम तकनीकी और धरातल की जानकारियां दी गईं।

केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अनुसार, 13 फरवरी को शुरू हुए कार्यक्रम में 1,011 ऑनलाइन लिंक के माध्यम से हजारों प्रतिनिधियों ने भाग लिया। मंत्रालय ने बताया कि प्रतिनिधियों को राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन 1915,ई-जागृति पोर्टल के उपयोग और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की भी जानकारी दी गई। इस दौरान पंचायत प्रतिनिधियों ने अपनी समस्याएं भी रखीं।

कार्यक्रम का उद्देश्य पंचायत स्तर पर उपभोक्ता अधिकारों को मजबूत करना है। उल्लेखनीय है कि इस कार्यक्रम का पहला चरण 20 दिसंबर 2024 से 22 अगस्त 2025 तक चलाया गया था। इसमें दिल्ली और चंडीगढ़ को छोड़ कर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल कर जानकारियां दी गई थीं।