मोदी ने मुख्यालय अंबेडकर भवन के कांफ्रेंस हॉल में आयोजित बैठक में कहा कि विभाग संपर्क पोर्टल के माध्यम से संवेदनशीलता, पारदर्शिता और जवाबदेहिता के साथ परिवेदना के समयबद्ध निस्तारण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि अधिकारीगण पोर्टल पर आने वाली किसी भी शिकायत या परिवेदना के निस्तारण में पूर्ण संवेदनशीलता दिखाए और प्राथमिकता के साथ उसे निस्तारित करवाए।
निर्देशक ने पोर्टल पर दर्ज सभी शिकायतों की श्रेणी और उनमें लगने वाले समय की जानकारी ली। इस दौरान वृद्धजन पेंशन, नशामुक्ति, पालनहार, कन्यादान, अंतरजातीय विवाह, एट्रोसिटी, पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति सहित विभिन्न योजनाओं में 90 दिनों से अधिक लंबित प्रकरणों की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि अधिकारी संवेदनशीलता के साथ संपर्क पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों में संतुष्टि के स्तर को बढ़ाने के प्रयास करें। उन्होंने कहा कि अधिकारीगण प्रकरणों में अस्पष्ट जवाब ना दे, दस्तावेज, नियमों या किसी अन्य कारण से होने की कमी पर स्पष्ट लिखें। उन्होंने कहा कि 45 दिनों के बाद शिकायतों के निस्तारण नहीं होने पर व्यक्तिगत तौर पर आवेदक से संपर्क करें, ताकि समस्या का समाधान त्वरित हो सके।
मोदी ने अधिकारियों से कहा कि वे संपर्क पोर्टल पर मिल रही समस्याओं की निरंतर मॉनिटरिंग करें, जिससे परिवादी की समस्या का समयबद्ध निस्तारण हो सके तथा उसे राहत मिले। उन्होंने कहा कि राजस्थान जनसंपर्क पोर्टल पर आने वाली शिकायतों को सक्षम स्तर पर मॉनिटरिंग की जा रही है। इनके निस्तारण में किसी भी तरह की देरी या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
बैठक में अतिरिक्त निदेशक जेपी बैरवा, अतिरिक्त निदेशक रीना शर्मा, अतिरिक्त निदेशक रामेश्वर परसोया, अतिरिक्त निदेशक अरविंद सैनी सहित विभागीय अधिकारीगण उपस्थित रहे।
राजस्थान संपर्क पोर्टल पर प्राप्त होने वाले प्रकरणों की समीक्षा, शिकायतों के त्वरित निस्तारण के दिए निर्देश
जयपुर। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता निदेशक आशीष मोदी ने गुरुवार को राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर विभाग से संबंधित प्राप्त होने वाले प्रकरणों की समीक्षा बैठक की और पोर्टल पर आने वाली शिकायतों के त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए।
