चयनित युवाओं को एक वर्ष के लिए इंटर्न के रूप में अनुबंधित किया जाएगा और यह योजना तीन वर्षों तक संचालित होगी।इस कार्यक्रम के माध्यम से डिजिटलीकरण द्वारा विभिन्न योजनाओं से जुड़े आंकड़े एकत्र किए जाएंगे।युवाओं का चयन अटल बिहारी सुशासन संस्थान द्वारा किया जाएगा। इस फैसले के मुताबिक प्रदेश में लगभग 4860 युवा इंटर्न के रूप में कार्य करेंगे, जो सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की निगरानी और फीडबैक देने का कार्य करेंगे।

 इन युवाओं को 10 हजार प्रति माह मानदेय दिया जाएगा। कैबिनेट ने मुख्यमंत्री मोहन यादव द्वारा पूर्व में घोषित किए गए गेहूं के समर्थन मूल्य पर 40 रुपए प्रति क्विंटल बोनस दिए जाने के फैसले को मंजूरी दे दी। केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित एमएसपी 2585 रुपये प्रति क्विंटल है। इसमें मध्य प्रदेश सरकार ने पहली बार 40 रुपये का बोनस जोड़कर 2625 रुपये प्रति क्विंटल पर खरीद करने का निर्णय लिया है। वहीं उड़द पर 600 रुपये प्रति क्विंटल की दर से बोनस देने का निर्णय लिया गया है। राज्य में स्वामित्व योजना के अंतर्गत 46 लाख परिवारों को चिन्हित किया गया है, जिनके पास अपने स्वामित्व के दस्तावेज नहीं हैं। राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि उनकी जो रजिस्ट्री करवाई जाएगी, उसका स्टांप शुल्क माफ किया जाएगा।इस निर्णय से राज्य सरकार पर लगभग 3000 करोड़ रुपए का वित्तीय भार आएगा।