जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस संजय प्रसाद की खंडपीठ ने गुरुवार को इससे संबंधित याचिका की सुनवाई करते हुए आदेश दिया कि बरामद नरकंकाल का डीएनए परीक्षण कोलकाता स्थित केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला में कराएं। इसके साथ ही कोर्ट ने जांच की पारदर्शिता बनाए रखने के लिए कंकाल का पोस्टमार्टम जमशेदपुर के बजाय रांची स्थित रिम्स में कराने का निर्देश जारी किया है।

 सुनवाई के दौरान राज्य के डीजीपी, बोकारो एसपी, एफएसएल निदेशक और नई गठित एसआईटी के सदस्य व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश हुए। अदालत ने मामले की सुस्त रफ्तार पर नाराजगी जाहिर करते हुए सॉलिसिटर जनरल को निर्देश दिया कि आगामी 48 घंटे के भीतर मृतका के माता-पिता और बरामद कंकाल के सैंपल एकत्र कर जांच के लिए कोलकाता भेजे जाएं। 

राज्य सरकार को दो सप्ताह के भीतर इस जांच की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया है। सुनवाई के दौरान डीजीपी ने अदालत को भरोसा दिलाया कि पूरे मामले का निष्पादन जल्द से जल्द कर लिया जाएगा। वहीं, सरकार की ओर से कोर्ट को सूचित किया गया कि कर्तव्य में लापरवाही बरतने के आरोप में संबंधित थाना के 18 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया जा चुका है।

 इस पर अदालत ने तीखी मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि केवल निचले स्तर के कर्मियों पर कार्रवाई पर्याप्त नहीं है, बल्कि उच्च पदस्थ अधिकारियों की जवाबदेही भी तय होनी चाहिए। उल्लेखनीय है कि अगस्त 2025 में दर्ज अपहरण के इस मामले में पुलिस महीनों तक निष्क्रिय रही थी। मृतका की मां रेखा देवी द्वारा हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर करने के बाद ही पुलिस तंत्र सक्रिय हुआ। 

 पुलिस ने आरोपी दिनेश कुमार महतो को गिरफ्तार कर उसकी निशानदेही पर एक कंकाल बरामद किया था। प्रार्थी पक्ष के वकील विंसेट रोहित मार्की ने आशंका जताई है कि बरामद कंकाल पुष्पा कुमारी महतो का नहीं है। अब डीएनए रिपोर्ट के आधार पर ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि बरामद अवशेष लापता युवती के हैं या नहीं।