प्रदर्शन का नेतृत्व जिला कांग्रेस कमिटी के अध्यक्ष परविंदर सिंह ने किया। आक्रोशित कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पहले उपायुक्त कार्यालय का मुख्य द्वार बंद किया और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने कहा कि मनरेगा केवल एक सरकारी योजना नहीं, बल्कि गरीबों को रोजगार की कानूनी गारंटी देने वाला अधिनियम है, जिसे महात्मा गांधी के नाम से जोड़कर देशभर में पहचान मिली है।
परविंदर सिंह ने आरोप लगाया कि वर्तमान केंद्र सरकार मनरेगा अधिनियम का नाम बदलने का प्रस्ताव लाकर न सिर्फ महात्मा गांधी की विचारधारा को कमजोर करना चाहती है, बल्कि गरीबों के संवैधानिक अधिकारों पर भी हमला कर रही है। उन्होंने कहा कि मनरेगा ने ग्रामीण क्षेत्रों में करोड़ों जरूरतमंद परिवारों को सम्मान के साथ रोजगार उपलब्ध कराया है और इसके नाम से छेड़छाड़ करना सीधे तौर पर गरीबों के हितों के साथ खिलवाड़ है।
प्रदर्शन के बाद कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी को सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से केंद्र सरकार से मनरेगा का नाम बदलने के प्रस्ताव को तत्काल वापस लेने की मांग की गई। परविंदर सिंह ने चेतावनी दी कि यदि केंद्र सरकार ने मनरेगा के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ जारी रखी, तो कांग्रेस सड़क से लेकर संसद तक आंदोलन को और तेज करेगी।
इस प्रदर्शन में पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष आनंद बिहारी दुबे, रामाश्रय प्रसाद, राकेश तिवारी, कमलेश कुमार पांडेय, राजकुमार वर्मा, सत्यम सिंह, रिया, एम. सिंह, रंजीत सिंह, रमेश सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और पदाधिकारी शामिल हुए।
पूर्वी सिंहभूम में मनरेगा का नाम बदलने के प्रस्ताव के खिलाफ कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन
पूर्वी सिंहभूम। पूर्वी सिंहभूम जिला कांग्रेस कमिटी की ओर से सोमवार को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) का नाम बदलने के प्रस्ताव के खिलाफ उपायुक्त कार्यालय के समक्ष जोरदार प्रदर्शन किया गया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र की भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार की नीतियों पर तीखा हमला बोलते हुए इसे गरीब विरोधी कदम बताया और प्रस्ताव को तत्काल वापस लेने की मांग की।
