रायपुर। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने आज शुक्रवार काे नवा रायपुर निवास कार्यालय में पत्रकारों से चर्चा के दौरान नक्सलवाद की समाप्ति पर कांग्रेस द्वारा राजनीति किए जाने पर करारा जवाब दिया। इसके साथ ही लोक निर्माण विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष में जारी विकास कार्यों की राशि पर चर्चा की।
उप मुख्यमंत्री ने बताया कि लोक निर्माण विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष में 993 कार्यों के लिए 9129 करोड़ 18 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं। यह राशि छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण के बाद किसी एक वर्ष में दी गई अब तक की सबसे बड़ी स्वीकृति है, जो पहले की तुलना में दोगुने से भी अधिक है। इन कार्यों में पूरे राज्य में सड़क, पुल-पुलिया और भवन निर्माण को शामिल किया गया है।
साव ने कहा कि राज्य के विकास के लिए सड़क और आवागमन व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है। दूर-दराज और पहुंचविहीन गांवों तक सड़क पहुंचाने की योजना बनाई गई है। कार्यों की गुणवत्ता और गति सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों की टीम बनाई गई है। साथ ही ठेकेदारों को भी बेहतर काम के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, ताकि सभी परियोजनाएं तेजी से पूरी हो सकें।
उप मुख्यमंत्री साव ने नक्सलवाद के मुद्दे पर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछली सरकार के समय इस समस्या के समाधान के लिए ठोस प्रयास नहीं किए गए। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने नक्सलवाद के खात्मे के लिए पुनर्वास नीति, सुरक्षा व्यवस्था और विकास कार्यों पर एक साथ काम किया है। इससे लोगों का सरकार पर भरोसा बढ़ा है और नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई में सफलता मिली है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस गंभीर विषय पर राजनीति करना उचित नहीं है।
साव ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि, कांग्रेस देश और छत्तीसगढ़ से नक्सल मुक्त करना नहीं चाहते थे, जब उनकी सरकार थी तो सुरक्षा बलों का हाथ बांध दिया था। इसलिए नक्सली कहते थे कि हमारी सरकार बन गई है। नक्सलियों ने कांग्रेस की सरकार बनने पर खुशियां मनाई थी। इन लोगों को विश्वास नहीं हो रहा राज्य से आखिर कैसे नक्सलवाद समाप्त हो गई। ये नहीं चाहते थे कि, राज्य में कानून का राज हो, खुशहाली और समृद्धि आए।
छत्तीसगढ़ हुआ नक्सल मुक्त, कांग्रेस इस पर राजनीति न करे : उप मुख्यमंत्री अरुण साव
-सड़क, पुल-पुलिया बनाने 9,129 करोड़ 18 लाख की मिली ऐतिहासिक मंजूरी, राज्य निर्माण के बाद ये दोगुनी राशि
