वहीं, पीएम आवास योजना ग्रामीण के लिए 4000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। वन संरक्षण के लिए 913 करोड़ रुपये की घोषणा की गई है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने विधानसभा में अपने बजट भाषण में कृषि क्षेत्र और प्रदेश के किसानों को राहत पहुंचाने के लिए कई अहम घोषणाएं कीं। सरकार ने भूमिहीन कृषि मजदूर योजना के लिए 600 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है, जिससे भूमिहीन श्रमिकों को आर्थिक सहायता मिल सके।इसके साथ ही सरकार ने किसान और मजदूर वर्ग के लिए दुर्घटना बीमा योजना लागू करने की घोषणा की है।
वित्त मंत्री ने बताया कि कृषक उन्नति योजना के लिए 10 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि पिछले तीन वर्षों में राज्य में 437 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की गई है, जो किसानों के हित में सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। किसानों को सिंचाई सुविधा देने के लिए निशुल्क पंप योजना हेतु 5500 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है।प्राकृतिक खेती के लिए 40 करोड़ रुपये दिए गए हैं।
इसके अलावा फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए पाम ऑयल की खेती को प्रोत्साहित किया जाएगा, जिसके लिए 150 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। सरकार का उद्देश्य कृषि को लाभकारी बनाना और किसानों की आय में वृद्धि सुनिश्चित करना है।गन्ने की खेती करने वाले किसानों के लिए 96 करोड़ का प्रावधान किया गया है ।पठार क्षेत्र में आलू के उत्पादन के लिए बजट का प्रावधान किया गया है ।प्रधानमंत्री मत्स्य योजना के लिए 5 करोड़ जबकि डेयरी विकास के लिए 90 करोड़ का प्रावधान किया गया ।पशुओं को हरा चारा के लिए 10 करोड़ का प्रावधान किया गया है ।
छग विधानसभा -छत्तीसगढ़ के बजट में किसानों के लिए 10 हजार करोड़ रुपये की घोषणा
रायपुर।छत्तीसगढ़ विधानसभा में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने मंगलवार को बजट पेश किया। बजट में कृषि उन्नत योजना के लिए बड़ी घोषणा की गई है। सरकार ने किसानों के लिए 10 हजार करोड़ रुपये की घोषणा की है।
