नई दिल्ली। वित्त वर्ष 2025-26 के केंद्रीय बजट की तैयारियां शुरू हो गई हैं। उद्योग जगत ने हाल ही में अपनी मांगों से संबंधित सिफारिशें सरकार को सौंपी है। इस बीच बजट पूर्व परामर्श और जीएसटी परिषद के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 21-22 दिसंबर को राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ बैठक कर सकती हैं। आधिकारिक सूत्रों ने मंगलवार को बताया कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की 21-22 दिसंबर को होने वाली बजट पूर्व परामर्श और वस्‍तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद की बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि राज्यों के वित्त मंत्री एक फरवरी को पेश किए जाने वाले 2025-26 के केंद्रीय बजट के लिए अपनी सिफारिशें पेश करेंगे। इन दो दिनों में से एक दिन जीएसटी परिषद की 55वीं बैठक होगी, जिसमें स्वास्थ्य और जीवन बीमा पर छूट या जीएसटी दर को कम करने पर बहुप्रतीक्षित महत्‍वपूण निर्णय होने की संभावाना है। इसके अलावा राज्य मंत्रियों के एक पैनल की सिफारिशों के अनुसार कई सामान्य वस्तुओं पर कर दरों को 12 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी किये जाने की भी संभावना है।