नोमुरा ने वित्त वर्ष 26 के लिए भारत के विकास दर अनुमान को 6.2 प्रतिशत पर बरकरार रखा
नई दिल्ली। दिग्गज जापानी ब्रोकिंग फर्म नोमुरा ने वित्त वर्ष 26 के लिए भारत की आर्थिक विकास दर के अनुमान को 6.2 प्रतिशत और खुदरा महंगाई दर के अनुमान को 2.7 प्रतिशत पर बरकार रखा है।
नोमुरा की ओर से आउटलुक ऐसे समय पर जारी किया गया है, जब भारत सरकार वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) में बड़े सुधारों का ऐलान कर चुकी है, जिससे अर्थव्यवस्था में बड़े स्तर पर उपभोग में इजाफा हो सकता है।
मौजूदा समय में जीएसटी के चार स्लैब (5 प्रतिशत, 12 प्रतिशत, 18 प्रतिशत और 28 प्रतिशत) हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, केंद्र सरकार का प्रस्ताव है कि इनकी संख्या को घटाकर दो कर दिया जाए और केवल 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत के स्लैब को रखा जाए। साथ ही लग्जरी और सिन गुड्स जैसे तंबाकू और सिगरेट पर 40 प्रतिशत का टैक्स लगाया जाए।
विश्लेषकों का मानना है कि नीति निर्माता उच्च राजस्व उत्पन्न करने वाली वस्तुओं और सेवाओं को हाई टैक्स स्लैब में रखकर उनसे आने वाली आय को बनाए रखेंगे।
नोमुरा ने कहा कि आय और रोजगार उपभोग के वास्तविक चालक बने हुए हैं। कर सुधार, जो परिवारों को अधिक खर्च योग्य आय प्रदान करते हैं, बचत को बढ़ावा दे सकते हैं, जबकि उपभोक्ता मांग चरणों में बदल सकती है।
ब्रोकरेज को उम्मीद है कि खरीदारी में शुरुआती मंदी आएगी क्योंकि परिवार कम कर दरों का इंतजार कर रहे हैं, और उसके बाद अक्टूबर-नवंबर में त्योहारी सीजन में मांग में वृद्धि होगी।
नोमुरा ने कहा कि मुद्रास्फीति के मोर्चे पर जीएसटी कर सुधार काफी हद तक अवस्फीतिकारी हो सकता है। सीपीआई बास्केट में लगभग 22 प्रतिशत वस्तुएं 12 प्रतिशत स्लैब के अंतर्गत आती हैं, जबकि 5 प्रतिशत पर 28 प्रतिशत कर लगता है।
हालांकि, नोमुरा ने आगाह किया है कि कीमतें तुरंत नहीं गिर सकती हैं, उन्होंने 2017 के अनुभव का हवाला दिया, जहां कंपनियों ने जीएसटी में बदलाव से पहले मार्क-अप बढ़ा दिया था और कर कटौती का केवल एक हिस्सा उपभोक्ताओं को दिया था, जिससे लाभ मार्जिन बढ़ गया था।
जीएसटी की दरों में बदलाव के इस प्रस्ताव पर चर्चा के लिए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स (जीओएम) की इस सप्ताह बैठक होगी, जिसके बाद सितंबर में जीएसटी परिषद की बैठक होगी। यदि आम सहमति बन जाती है, तो नया ढांचा दिवाली तक लागू हो सकता है।
नोमुरा ने कहा कि राजकोषीय दृष्टिकोण से, सरकार का सबसे बड़ा अप्रत्यक्ष कर संग्रह 18 प्रतिशत से कम कर वाली वस्तुओं और सेवाओं से आता है, जिन पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।
