पटना, 03 दिसंबर (हि.स.)। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के अभिभषण के बाद बिहार विधानसभा में वित्त मंत्री विजेंद्र यादव ने सदन के पटल पर 2025- 26 का द्वितीय अनुपूरक बजट रखा। 2025-26 का द्वितीय अनुपूरक बजट 91717.1135 करोड़ रुपये का है। इसमें स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के मद में 40462.99 करोड़ रुपये और वार्षिक स्कीम के मद में 51253.77 करोड़ रुपये रखा गया है। केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम मद में 0.3400 करोड़ रुपये है। इस प्रकार कुल प्रस्तावित राशि 91,717.1135 करोड़ रुपये है।

वार्षिक स्कीम मद में अतिरिक्त प्रावधान

वार्षिक योजना मद में कुल 51,253.7784 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है। इसके अलावा, अनुमोदित राज्य योजनाओं के लिए भी धनराशि शामिल है। इस मद का विवरण इस प्रकार है: केन्द्र प्रायोजित योजना: 7,420.4721 करोड़ रुपये, राज्यांश में 6,335.1111 करोड़ रुपये और राज्य योजनाओं में 37,498.1952 करोड़ रुपये शामिल हैं।

राज्य सरकार की योजनाओं के लिए 37,498.19 करोड़ रुपये

केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के केंद्रांश में समग्र शिक्षा अभियान, आयुष्मान भारत हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, पूरक पोषण कार्यक्रम और पुलिस बलों के आधुनिकीकरण जैसी योजनाओं को प्रमुखता दी गई है। वहीं राज्यांश मद में समग्र शिक्षा अभियान, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, पूरक पोषण कार्यक्रम, राष्ट्रीय जल संरक्षण कार्यक्रम, आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन और विधवा पेंशन योजना के लिए महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं।

राज्य की अपनी योजनाओं के लिए 37,498.19 करोड़ रुपये का बड़ा प्रावधान किया गया है। इनमें सबसे बड़ा आवंटन मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के लिए 21,000 करोड़ रुपये का है। इसके अलावा वृद्धजन पेंशन, सड़क निर्माण, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, बालिका प्रोत्साहन योजनाएं, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण, ऊर्जा कंपनियों में निवेश, ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना, मेडिकल कॉलेज निर्माण, शहरी विकास तथा हवाई अड्डा निर्माण जैसे क्षेत्रों को भी प्राथमिकता दी गई है। पटना मेट्रो रेल परियोजना, विकलांगता पेंशन, अक्षर आंचल योजना, खेल अवसंरचना, ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट, आंगनबाड़ी सेवाएँ, कृषि बाजार विकास, महादलित विकास तथा अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को भी बजट में पर्याप्त राशि दी गई है।

राज्य सरकार द्वारा किस योजना में कितनी राशि खर्च की गई

21,000 करोड़ - मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना1885.65 करोड़ - मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन861.21 करोड़ - सड़क निर्माण800 करोड़ - स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना750 करोड़ - मुख्यमंत्री बालिका स्नातक प्रोत्साहन651.83 करोड़ - सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण परियोजनाएं600.55 करोड़ - ऊर्जा कंपनियों में निवेश594.56 करोड़ - ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना573 करोड़ - मेडिकल कॉलेज व अस्पताल निर्माण550 करोड़ - शहरी विकास हेतु भू-अर्जन500 करोड़ - हवाई अड्डा निर्माण, औद्योगिक विकास हेतुभूमि, पंचायत सरकार भवन 389.77 करोड़पटना मेट्रो रेल परियोजना 352.16 करोड़विकलांगता सामाजिक सुरक्षा पेंशन 281.57 करोड़प्रधानमंत्री पोषण शक्ति योजना 250 करोड़स्टेडियम व खेल अवसंरचना 150 करोड़चिकित्सा महाविद्यालय 100 करोड़स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद में कुल 40,462.9951 करोड़ रुपये का प्रावधान

इसमें आकस्मिकता निधि में अंतरण के लिए 21,689.50 करोड़ रुपये, विभिन्न विभागों के वेतन और अन्य मानदेय के लिए 9,243 करोड़ रुपये, तथा उपभोक्ता विद्युत सब्सिडी (125 यूनिट मुफ्त बिजली सहित) के लिए 6,462 करोड़ रुपये प्रमुख रूप से शामिल हैं। इसके अतिरिक्त प्रत्याभूति मोचन निधि के लिए 1,211.35 करोड़ रुपये, बकाया बिजली बिल भुगतान और सड़क अनुरक्षण के लिए क्रमशः 400-400 करोड़ रुपये, जीविका स्थापना हेतु 347.51 करोड़ रुपये, निर्वाचन कार्य के लिए 122 करोड़ रुपये और त्वरित न्यायालयों के संचालन के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

इसके बाद विधानसभा में शोक प्रस्ताव रखा गया। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन, बिहार के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक सहित कई दिवंगत को श्रद्धांजलि दी गई। इसी के साथ विधानसभा की कार्यवाही कल 11:00 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गयी है।