नई दिल्ली : दिल्ली के मालवीय नगर स्थित एक होटल में 3 जून को लगी भीषण आग ने पूरे देश को झकझोर दिया। इस दर्दनाक हादसे में 21 लोगों की मौत और अनेक लोगों के घायल होने की खबर ने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया। आग की लपटों से बचने के लिए लोगों को ऊँची इमारत से कूदते हुए देखा गया।
सोशल मीडिया और समाचार माध्यमों में प्रसारित हुए दृश्य किसी भी संवेदनशील व्यक्ति के लिए अत्यंत पीड़ादायक थे। यह केवल एक दुर्घटना नहीं थी; यह उस व्यवस्था की विफलता का भयावह प्रमाण थी जो नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई है।
हर बड़ी दुर्घटना के बाद कुछ दिन तक शोक, संवेदना, जांच और मुआवजे की घोषणाएं होती हैं। फिर धीरे-धीरे मामला सार्वजनिक स्मृति से ओझल हो जाता है। लेकिन मालवीय नगर की यह त्रासदी केवल शोक व्यक्त कर भुला देने योग्य घटना नहीं है। यह उन गहरे संरचनात्मक दोषों की ओर संकेत करती है जो भारत के महानगरों में तेजी से बढ़ते शहरीकरण के साथ और अधिक खतरनाक रूप धारण कर चुके हैं।
यह हादसा हमें मजबूर करता है कि हम पूछें- क्या हमारी इमारतें वास्तव में सुरक्षित हैं? क्या अग्नि सुरक्षा नियम केवल कागजों तक सीमित हैं? क्या प्रशासन की भूमिका केवल दुर्घटना के बाद राहत बांटने तक सीमित रह गई है?
किसी भी बहुमंजिला इमारत में आग लगने की स्थिति में सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है- सुरक्षित निकास, अग्निशमन उपकरण और समय पर बचाव। यदि किसी भवन में मौजूद लोगों को अपनी जान बचाने के लिए खिड़कियों और बालकनियों से छलांग लगानी पड़े, तो इसका अर्थ है कि सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह विफल हो चुकी थी।
आग केवल भवन को नहीं जलाती, वह सुरक्षा संबंधी दावों और प्रशासनिक तैयारियों की वास्तविकता भी उजागर कर देती है। मालवीय नगर की घटना में यही हुआ।
प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, होटल में कई विदेशी नागरिक भी ठहरे हुए थे। यह तथ्य इस त्रासदी को और गंभीर बना देता है। भारत की राजधानी दुनिया भर के पर्यटकों, व्यापारियों और निवेशकों का स्वागत करती है।
ऐसे में यदि राजधानी में ही सुरक्षा मानकों की स्थिति इतनी कमजोर हो कि विदेशी नागरिक भी असुरक्षित महसूस करें तो यह केवल स्थानीय प्रशासन की विफलता नहीं बल्कि देश की अंतरराष्ट्रीय छवि पर भी प्रश्नचिह्न है। आधुनिक महानगर की पहचान केवल ऊँची इमारतों और चमकदार होटलों से नहीं होती बल्कि वहाँ उपलब्ध सुरक्षा और आपदा प्रबंधन प्रणाली से होती है।
